नया स्वास्थ्य नीति को बारेमा केहि दिन अघि पुर्व स्वास्थ्य मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेल ले नागरिक दैनिक मा लेख्नु भएको लेख पढे पछी मलाई पनि अब बन्न लागेको नंया स्वास्थ्य नीति को बारेमा केहि कुरा हरु लेखन मन लग्यो . मैले नया स्वास्थ्य को मस्यौदा पूर्ण रुपमा हेर्न नपाए पनि केहि बुंदा हरु हेर्ने अवसर पाए को थिए सो र उक्त लेख को आधारमा नया बन्ने स्वास्थ्य नीति मा एउटा जनास्थ्यको बिद्यार्थी हैसितिएतले मेरा केहि बिचारहरु हरु राख्न चाहन्छु . नेपालमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पछी पहिलो स्वास्थ्य नीति आएको थियो र नँया स्वास्थ्य नीति नबनुन्जेल यहि स्वास्थ्य नीति नै मुख्य आधार हो तर तत्कालिन परिबेशमा बनेको उक्त नीति अब को नया परिबेश मा उपयुक्त हुन सक्दैन त्येसैले नया स्वास्थ्य नीति को आबश्यकता देखिन्छ तर मुख्य कुरा चाही अब बन्ने नीति कस्तो हुनुपर्छ के कस्ता कुराहरुको आधारमा यसलाई निर्माण गरिदैछा भन्ने हो .विश्व स्वास्थ्य संगठन को सदस्य भएको लगभग आधा सताब्दी पछाडी र ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलन पछी बनेको नेपालको अन्तरिम संबिधान ले पहिलो पटक स्वास्थ्य लाई जनताको आधारभूत अधिकार भनेर उल्लेख गरियो . तर यी अधिकार हरु अहिले सम्म कागजमा मात्रै सिमित छन् जनता ले अहिले सम्म पनि स्वास्थ्य सेवा हरु लिन धेरै कठिनाई र हैरानी बेहोरिरहनु परेको छ .दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात सरकारले जारी गरेको १० बुंदे घोषणा तथा निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वनमा देखा परेका कठिनाई हरु हेर्दा यसमा कहाँ नेर कमजोरी छ भनेर केलाउनु राम्रो हुन्छ यसको अर्थ नेपाल मा नीति नियम हरु बन्छन तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छन, स्वास्थ्य केन्द्र हरुमा पर्याप्त मात्रामा स्रोत हरु छैन भयका स्रोत हरुको वितरण एकनास को छैन, कतिपय ठाउमा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था हरु को वितरण समानुपातिक छैन, अझै पनि कति पए ठाउँहरु स्वास्थ्य सेवा बिहिन छन्, दुर्गम ठाउहरुमा अझै पनि पियन हरुले ले स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको कुरा पत्र पत्रिका मा पढ्न पाउनु नौलो कुरा होइन .अझै पनि सरकारी अस्पताल हरुमा विभिन्न सेवा तथा सुबिधा तथा छुट गर्ने प्रणाली पारदर्शी छैन . हुनेखाने र पहुँच वाला हरुले मात्र यसको फाइदा उठाएका छन् वास्तबिक गरिब तथा सरकारले तोकिएका समुदायहरुले यसको एकदमै कम फाइदा लिएका छ , तेसैले यसलाई पारदर्शी बानउनु जरुरि छ .अर्को कुरा स्वास्थ्य जनसक्ति को ब्यबस्थापन एउटा ठुलो चुनौती हो, डाक्टर हरु शहर तर सुविधा युक्त ठाउँ मात्रै जाने, नेपालमा पढेर बिकसित देशहरुमा जाने प्रवृति त छैदछ अर्को तिर प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र बाट च्याउ जस्तै उम्रिएका संस्थाहरुवाट उत्पादित मध्यम स्तरीय जनशक्ति हरु बेरोजगार बन्दै छन् , यस्तो किसिमको प्रबिधीक बेरोजगारी को व्यबस्थानको नीतिमा स्पस्ट कुराहरु आउनु जरुरि छ .हाम्रो देशमा स्वास्थ्य को लगानि कसरि गर्ने र त्यो पैसा कसरि ल्याउने भन्ने बारेमा कुनै स्पस्ट नीति छैन अझै पनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था हरु को स्थिति नाजुक छ, मानिसहरुले स्वास्थ्य को लागि आफ्नो गोजी को पैसा धेरै खर्च गरिरहनु परेको छ , गत वर्ष को स्थिति हेर्दा स्वास्थ्य मा सरकारले सम्पूर्ण बजेट को करिब सात प्रतिशत छुट्याइएकोमा ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ, यसबाट पनि हाम्रो स्थिति कहाँ छ र हाम्रो कहानिर कमजोरी भयो ताकी हामीले भौतिक प्रगति को त कुरा छोडौ आर्थिक प्रगति पनि भएन भन्ने कुरा बिश्लेषण गर्नु पर्ने देखिन्छ , यसले हाम्रा स्वास्थ्य कार्यक्रम हरुको प्रभावकारिता माथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ . साथै स्वास्थ्य संस्था हरु को सामाजिक लेखापरीक्षण लाई जरूरि गर्नु पर्ने देखिन्छ , स्वास्थ्य बिमा को अबधारणा लै हाम्रो जस्तो गरिब देशमा कसरि ल्याउन सकिन्छ र यसबारे मा बिगत को अध्ययन ले के देखायो तेस्लाई मुल्यांकन गरेर मात्रै अगाडी बढ्नु राम्रो हुन्छ . अहिले स्थिति भनेको देश को संरचना कस्तो हुने भन्ने बिषयमा निर्णय भईसकेको छैन तेसैले यो अवस्थामा सापेक्ष हुने किसिमले नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ र सोहि अनुरुप स्वास्थ्य नीति लाई लचिलो बनाइनु पर्दछ . उक्त मस्यौदा मा इकार्ड तथा इहेल्थ लागु गर्ने कुरा गरिएको छ यो एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो यसको लागि संचार र प्रविधि को व्यापक वितरण हुनु जरुरि छ, कार्ड बाडेर मात्रै हुदैन ग्रामिण क्षेत्र मा स्वास्थ्य कर्मी हरु लाई बस्ने बाताबरण तयार गर्नु पर्छ नबस्ने लाई कारबाही गर्नु पर्छ . २५ बुंदे उक्त मस्यौदा ले बर्षौ देखी देशको स्वास्थ्यमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गरिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका हरुको बारेमा केहि उल्लेख गरेको छैन, किनभने महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका हरुले आफ्नो सेवा र सुबिधा को बारेमा लामो समयदेखी आन्दोलन गरिरहेको कुरा जगजाहेर छ, ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकता हरु को अभावले खोप जस्ता सामान्य कार्यक्रम हरुमा पनि असर गरिरहेको छअहिले भर्खरै संसोधित स्वास्थ्य ऐन मा पनि धेरै कुरा हरु बाझिएका छन् त्यसलाइ पनि समयानुकुल बनाउनु पर्दछ .अहिले हाम्रो देश राजनीति रुपमा जस्तो सक्रमणमा छ स्वास्थ्य क्षेत्र पनि तेती नै सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र हो . अर्को कुरा के हो भने अहिलेको नीति मन्त्रि र केहि कर्मचारी हरुले मात्रै मिलेर बनाउदैछन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ यदि यो साचो हो भने कस्तो नीति आउला, स्वास्थ्य त सबैको सरोकार हो , यसमा सबै पक्ष को विचार को जरुरि हुन्छ . आशा गरौ सम्बंधित निकायहरु ले यसमा ध्यान दिने छन् ?